जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की मांगों पर कैबिनेट में होगा निर्णय: डॉ. धन सिंह

 

 
देहरादून। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों से जुड़े त्रिस्तरीय ढांचा, पुरानी पेंशन योजना और अन्य लंबित मांगों के प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में रखे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की समस्याओं का चरणबद्ध और समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है।
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें त्रिस्तरीय ढांचे में समावेशन, आचार संहिता के कारण नियुक्ति से वंचित शिक्षकों को व्च्ै लाभ, तीन पदोन्नति, टीईटी में छूट तथा पीटीए शिक्षकों को मानदेय जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों, तदर्थ शिक्षकों और मानदेय आधारित शिक्षकों की समस्याओं पर विचार के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें शिक्षक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। डॉ. रावत ने निर्देश दिए कि यह समिति दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर विभाग प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा। साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी मामलों में भी न्यायसंगत समाधान निकालने के निर्देश दिए गए।