सीमांत क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा का विस्तार, रिवर राफ्टिंग सुरक्षा नियमावली को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय सुधार, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और सुशासन को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के निर्णयों से सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से लेकर पर्यटन सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने तक कई क्षेत्रों में नई पहल शुरू होगी।
पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। एआईसीटीई मानकों के अनुरूप यहां आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली-2026 को मंजूरी
राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था में सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
अक्षय पात्र फाउंडेशन देगा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन
पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इससे बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सकेगा।
कर्मचारियों और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा। हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन कर पदोन्नति प्रक्रिया को सुचारु बनाने का निर्णय लिया गया।
युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ेगा नया प्रकोष्ठ
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में रोजगार, प्रशिक्षण और नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों पर भी निर्णय
ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण में सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं आगे की कार्यवाही को लेकर कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। वहीं नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। कैबिनेट के इन निर्णयों से विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री