मॉक ड्रिल 28 नवंबर को, अभ्यास, आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की परखी जाएंगी तैयारियां

मॉक ड्रिल 28 नवंबर को, अभ्यास, आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की परखी जाएंगी तैयारियां
 
विकास गर्ग / उत्तराखंड प्रहरी ब्यूरो,
  
देहरादून। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य से लेकर तहसील स्तर तक लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास होगा। राज्य में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें संबंधित विभाग आपदा की स्थिति में अपनी भूमिका, संसाधनों, संचार व्यवस्था और राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास करेंगे। 28 नवंबर को होने वाली मॉक ड्रिल में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, जंगल की आग, टनल एवं सड़क दुर्घटना, हेली इमरजेंसी लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना, आगजनी और भगदड़ जैसी परिस्थितियों को शामिल किया जाएगा।
सचिव ने जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को मॉक ड्रिल गंभीरता से कराने तथा एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राहत शिविरों की व्यवस्थाओं को परखा जाएगा
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का अभ्यास भी होगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे।
सामुदायिक सहभागिता पर रहेगा जोर
विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा के समय स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। इसलिए मॉक ड्रिल में पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों, आपदा मित्रों, एनजीओ, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रॉस और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाएगा। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
आपदा प्रबंधन उपकरणों की लगेगी प्रदर्शनी
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न एजेंसियां आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों, संचार प्रणालियों, खोज एवं बचाव संसाधनों तथा आपदा प्रतिक्रिया वाहनों की प्रदर्शनी लगाएंगी। इनके संचालन का अभ्यास भी किया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों में होगी सुरक्षा की समीक्षा
प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदा जोखिमों की पहचान के लिए विभागाध्यक्ष तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित करेंगे। समिति आग, बिजली दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और भवन क्षति जैसे खतरों का आकलन करेगी। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता और कार्यशीलता की भी जांच की जाएगी।
विद्यालयों में मॉक ड्रिल और प्रतियोगिताएं
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक दिवसीय मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
विकासखंड स्तर पर भी चलेंगे कार्यक्रम
25 से 27 नवंबर के बीच प्रत्येक विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कर आपदा जोखिम कम करने के उपाय बताए जाएंगे। जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर गतिविधियों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाएगा।

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