जनपद व एमपैक्स कंप्यूटराइजेशन को मिले रफ्तार, 1 जनवरी 2026 से फिजिकल डेटा बंद
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि एमपैक्स का कंप्यूटराइजेशन और डेटा माइग्रेशन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए। 1 जनवरी 2026 से फिजिकल डेटा अपलोड पूरी तरह बंद होगा। कार्य समय से पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलाधिकारी एवं जिलास्तरीय सहकारिता अधिकारी जिला स्तर पर, जबकि राज्य स्तर पर सचिव इसकी निगरानी करेंगे।
मुख्य सचिव ने अछूती ग्राम पंचायतों तक सहकारी संस्थाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए नए एमपैक्स, दुग्ध और मत्स्य समितियों के गठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों से दूध उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार लाते हुए डेयरी को स्थायी आजीविका के रूप में बढ़ावा दिया जाए, जिससे महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को सशक्त किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के कम लेनदेन पर चिंता जताते हुए दिसंबर 2025 तक इसे 2 करोड़ रुपये मासिक तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। बैठक में प्रमुख सचिव एल फेनाई, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सीजीएम नाबार्ड पंकज यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।