उत्तराखंड सहकारिता मेलों में केंद्रीय सहकारिता मंत्री को डॉ रावत ने किया आमंत्रित

नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली भारत मंडप में आयोजित मंथन कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड प्रदेश की सहकारी उपलब्धियां एवं आवश्यकताओं को प्रभावशाली रूप से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के समक्ष प्रस्तुत किया

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई है उत्तराखंड राज्य में मिलेट्स मिशन के तहत किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है जहां एक समय पर पहले किसान अपने मंडुवा को ₹10 प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे आज किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से घर से ही 42 रुपए प्रति किलो कि दर से खरीद की जा रही है इससे उत्तराखंड में मिलेट्स उत्पादन में किसानों की रुचि फिर बढ़ गई है,

सहकारिता मंत्री डॉ रावत द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड में महिला सहायता समूह को सहकारिता विभाग शून्य प्रतिशत पर आवश्यकता अनुसार 1 लाख 3 और 5 लाख का ऋण वितरित करती है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन स्वरोजगार कर रही हैं। उत्तराखंड में अभी तक 12 लाख किसानों को साढ़े 6 हजार करोड़ ऋण वितरित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राज्य में नवगठित mpacs सहित अनेक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला आधारित विकास संभव है। उन्होंने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड को उपयुक्त राज्य बताते हुए अनुरोध किया कि संस्थान का एक केंपस राज्य में स्थापित किया जाए राज्य सरकार इसके लिए भूमि एवं ढांचा उपलब्ध कराने को तत्पर है। डॉ. रावत ने उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाले सात दिवसीय सहकारी मेले में देशभर के सभी राज्यों को एवं सहकारी संस्थाओ को आमंत्रित किया,साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को भी उक्त सहकारी मेले मे विशेष रूप से आमंत्रित किया। उन्होंने “वाइब्रेंट विलेज” योजना को सहकारी दृष्टिकोण से जोड़ने का सुझाव देते हुए सेना और सीमा क्षेत्र के निवासियों के बीच सब्जियों एवं आवश्यक वस्तुओं के आदान-प्रदान की सहकारी प्रणाली विकसित करने की बात कही। साथ ही, “घसयारी कल्याण योजना व अन्य राज्य संचालित योजनाओं के सहकारिता मॉडल से एकीकृत कर ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने इन सभी प्रयासों को केंद्र सरकार के सहकारिता दृष्टिकोण से जोड़ते हुए सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की।

एनसीडीसी के तहत राज्यों को 30% जो सब्सिडी दी जाती थी जो की कृषि मंत्रालय के द्वारा दी जाती थी

 वह अब सहकारिता मंत्रालय को शुरू करनी चाहिए इस योजना से कई राज्यों को आर्थिक बल मिलेगा इसके साथ ही तीन राष्ट्रीय समितियों में प्रति समिति 65 पैक्स के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए 500 पैक्स जोड़ दिए गए हैं सहकारिता मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर रावत ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य को जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हुए दिए गए थे वह सभी पूर्ण कर लिए गए हैं ।

इस अवसर पर उत्तराखंड से निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह बिष्ट अपर निबंधक आनंद शुक्ल द्वारा मंथन बैठक में प्रतिभाग किया गया।