सरकारी जमीनों को 90 साल की लीज पर देने का लगाया आरोप
लक्सर। सरकारी विभागों की बेशकीमती जमीन और संपत्तियों को लंबी अवधि के लिए लीज पर दिए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार की नीति पर सवाल उठाए। हरिद्वार ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (यूआईआईडीबी) के माध्यम से सरकारी जमीनों को 90 वर्ष तक की अवधि के लिए लीज पर देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र की भूमि का उदाहरण देते हुए भूमि आवंटन और लीज शर्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हाथीपांव स्थित पार्क एस्टेट की करीब 142 एकड़ भूमि राजस एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को 15 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की लीज पर दी गई है। कांग्रेस ने भूमि के बाजार मूल्य को लेकर भी सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में एडीबी परियोजना के तहत करीब 23.52 करोड़ रुपये से पर्यटन सुविधाएं विकसित की गई थीं। कांग्रेस ने भूमि मूल्यांकन, टेंडर प्रक्रिया, लीज शर्तों और संबंधित कंपनी की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं पर्यटन विभाग के अनुसार भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है और तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के बाद कंपनी को निर्धारित अवधि के लिए संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।