सोमवार को आएगी केंद्रीय टीम सोमवार, तैयारियां पूरी, वास्तविक क्षति के लिए जल्द होगा पीडीएनए
देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एनडीएमए के विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह तथा सचिव मनीष भारद्वाज ने आपदा से राज्य को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए हरसंभव आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि क्षति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम सोमवार को राज्य के भ्रमण पर आ रही है। सोमवार को केंद्रीय टीम के साथ शासन में बैठक होगी, जिसमें उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। साथ ही आपदा से हुई वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट की कार्यवाही भी जल्द की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक 574 मिमी बारिश हुई है, जो पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक है। बारिश अधिक होने के कारण नुकसान भी ज्यादा हुआ है।
शुक्रवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में पत्रकारा वार्ता में बताया कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर व नैनीताल का भ्रमण कराया जाएगा। राज्य के स्तर पर टीम के भ्रमण को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीम दो भागों में उपरोक्त जनपदों का भ्रमण करेगी।
इस टीम का नेतृत्व आर. प्रसना, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय करेंगे। टीम के साथ अन्य छह सदस्य भी रहेंगे, जिनमें उप निदेशक महेश कुमार, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून सीजन में अब तक राज्य को व्यापक क्षति हुई है। इस वर्ष मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति तथा भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।
पुनर्निर्माण व पुनर्प्राप्ति की धनराशि का आग्रह
उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्प्राप्ति में उपरोक्त धनराशि रू0 1944.15 करोड़ के साथ-साथ परिसम्पत्तियों को बचाने तथा अनेक ऐसी परिसम्पत्तियां, मार्ग, आबादी वाले क्षेत्र तथा अन्य अवस्थापना संरचानाओं को जो आपदा से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं, को स्थिर करने के लिये रू0 3758.00 करोड़ की सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के कारण जिन लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई है, उनके लिए भी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, जेसीईओ मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।