उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी गति, 2,708 करोड़ के प्रस्तावों पर बनी सहमति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क संपर्क मजबूत करने के प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 2,708 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 315 मोटर मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इनकी कुल लंबाई 1,777 किलोमीटर है और निर्माण पर 2,526 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 32 सेतुओं के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पर्यटन को गति देने का महत्वपूर्ण आधार हैं। सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीणों को अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाएं मजबूत होंगी।
बैठक में राज्य के 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इनकी कुल लंबाई 1,360 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन प्रस्तावों पर भी शीघ्र स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। बेहतर सड़क नेटवर्क से आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुगम बनेगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। प्रस्तावित सड़क एवं सेतु परियोजनाएं प्रदेश के ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।