आठवें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी
हरिद्वार। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल न किए जाने पर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन (जीपीडब्लूओ) ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने एक माह के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि यदि पेंशन रिवीजन के स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए तो पेंशनर्स सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
जीपीडब्लूओ ने वित्त अधिनियम 2025 में पेंशनभोगियों के संशोधन अधिकार को कमजोर करने वाले प्रावधानों को निरस्त करने तथा आठवें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने की मांग दोहराई। संगठन ने आयोग की शर्तों में प्रयुक्त भ्रामक शब्दावली पर भी कड़ा एतराज जताया। सैकड़ों पेंशनर्स की मौजूदगी में सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि पेंशनर्स को विचार-विमर्श में शामिल नहीं किया गया तो वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के पेंशनर्स व्यापक आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाध्यक्ष बीपी चौहान की अध्यक्षता और महामंत्री जेपी चाहर के संचालन में हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ कोषाधिकारी ललित कुमार पांडे, केंद्रीय महामंत्री बाली राम चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एलसी पाण्डेय सहित अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को पेंशनर विरोधी बताते हुए तीखी आलोचना की। सभा में राशिकरण कटौती की अवधि 12 वर्ष करने, 30 जून व 1 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तिथि से नोशनल इंक्रीमेंट देने तथा गोल्डन कार्ड योजना समाप्त कर निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग भी उठाई गई। दूसरे सत्र में प्रांतीय महामंत्री बालीराम चौहान ने संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी।