राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को शीर्ष राज्यों में लाने की तैयारी, समिति का गठन
देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। विद्यालयी शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) रैंकिंग सुधारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने व्यापक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य स्तर पर 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो रैंकिंग सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी और उसकी समय-समय पर समीक्षा करेगी।
समिति में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक अध्यक्ष होंगे, जबकि इसमें निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, निदेशक माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंह नगर सहित विभिन्न शिक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया है। ब्लॉक स्तर पर यू-डायस मॉनिटरिंग के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को नोडल नामित किया गया है, जो साप्ताहिक समीक्षा कर आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेंगे।
वर्ष 2023-24 में राज्य ने 1000 में से 526.30 अंक प्राप्त किए थे। अब विभाग ने 2025-26 के लिए 615 अंक और 2026-27 के लिए 650 अंकों का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पीजीआई रैंकिंग में सुधार के लिए यू-डाइस पर सटीक डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के कारण अब तक राज्य को अंक गंवाने पड़े हैं। नई रणनीति के तहत आंकड़ों का सही संकलन और उनकी नियमित समीक्षा कर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य है।