हर ग्राम पंचायत में खुले बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, महिलाओं को मिली 33 प्रतिशत भागीदारी: डॉ. धन सिंह
देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के मियांवाला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
इस मौके पर डॉ. रावत ने कहा कि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां प्रदेश के ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और इन्हें हर ग्राम पंचायत स्तर पर खोला जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है कि इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण और कृषक वर्ग को उन्नति के अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सभी सहकारी समितियों में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह वर्ष सहकारिता के मूल्यों को बढ़ावा देने और किसानों के सशक्तिकरण व आर्थिक समृद्धि की दिशा में साझा प्रयासों को मजबूत करने का अवसर है।
डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से 22 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, रेल और हवाई टिकट जैसी सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और अधिक से अधिक महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने की आवश्यकता है।
मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि कुछ सामाजिक तत्व एलयूसीसी के माध्यम से सहकारिता की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं,जिनका माकूल जवाब देना सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर संयुक्त निबंधक नीरज बलवाल, एमपी त्रिपाठी, महेश थपलियाल, प्रकाश जोशी सहित अन्य उपस्थित थे।