3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस व 2 कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश
हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 66 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 का मौके पर निस्तारण किया गया और शेष समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, विद्युत आदि से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। ग्राम प्रधानों और स्थानीय निवासियों ने सड़क सुधार, सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने, राशन वितरण, सैनिक कल्याण भवन निर्माण, जल व्यवस्था आदि मुद्दों पर आवेदन प्रस्तुत किए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की ढिलाई या स्थिरता बरती जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर, नारसन तथा अधिशासी अभियंता यूपीसीएल लक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और शिकायत प्रकोष्ठ के सहायक का सितंबर माह का वेतन रोकने के आदेश दिए गए।
जिलाधिकारी ने एआरटीओ को दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने और ओवरस्पीडिंग के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ईओ शिवालिक नगर को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया और डीएसओ को सरकारी दुकानों में घोटाले की स्थिति में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया।
सीएम स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि किसी भी लोन आवेदन को रिजेक्ट करने पर स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए और समय पर पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि पेंडेंसी न रहे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, परियोजना निर्देशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।