जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को कारण बताओं जारी करने के दिए निर्देश
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में तैनात सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश हाल ही में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर की गई छापेमारी में गंभीर खामियाँ सामने आने के बाद दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पाई गई अनियमितताओं और लापरवाही पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर सोमवार आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में इस सप्ताह कुल 84 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 33 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा गया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण, राजस्व, विद्युत और विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।
जनसुनवाई में ग्राम मुड़लाना निवासी राजपाल ने कृषि भूमि की पैमाइश की मांग की। ग्राम बेडपुर निवासी महेंद्र ने हरिजन आबादी की भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किए जाने की शिकायत की। हजारा ग्रांट क्षेत्र में विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर रोहित कुमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसी तरह रानीपुर झाल क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जे, आर्य नगर चौक में अतिक्रमण और ग्रामीण मार्गों की समस्याओं से जुड़ी कई शिकायतें भी दर्ज की गईं।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी।
यूसीसी पंजीकरण कैंपों के माध्यम से कराने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों, विकासखंडों व संबंधित विभागों को 31 दिसंबर तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के पंजीकरण कार्य को कैंपों के माध्यम से तेज करने के निर्देश भी दिए।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता करते हुए शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित किया जाए।
ये रहे मौजूद
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, एडीएम पी.आर. चौहान, सीएमओ डॉ. आर.के. सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।