क्या इस बार हो पाएगा हरकी पैड़ी विस्तार ? अर्धकुंभ के प्रस्तावित बड़े कार्यों में है शुमार

      हरिद्वार में कुंभ – अर्धकुंभ सहित विभिन्न स्नान पर्वों पर वर्ष दर वर्ष भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हरकी पैड़ी और घाट छोटे पड़ते जा रहे हैं। जिसके बाद आगामी अर्धकुम्भ से पूर्व एकबार फिर हरकी पैड़ी विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। हरकी पैड़ी स्थित महिला घाट से आगे कांगड़ा मंदिर, बृज लाज, कपूरथला हाऊस व अन्य रिहायश को हटाकर हरकी पैड़ी का भीमगोड़ा पुल तक विस्तार इस अर्धकुंभ का प्रमुख काम है, मेला प्रशासन जिसकी कवायद में जुट गया है। हालांकि मेला प्रशासन का यह काम 2010 कुंभ से प्रस्तावित है। तब इसके लिए  कांगड़ा मंदिर संपत्ति के लिए आदित्य देवचंद को डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक राशि के मुआवजे का चैक भी जारी कर दिया गया था। लेकिन भूमि पर स्वामित्व को लेकर तब कुछ लोग न्यायालय चले गए। जिसके बाद मेला प्रशासन को मुआवजे का चैक रिकॉल करना पड़ा। 2016 अर्धकुंभ में भी मामला हाईकोर्ट में उलझा रहा और इस काम में कोई प्रगति नहीं हो सकी। 2021कुंभ में भी विस्तार की कोशिशें शुरू हुई लेकिन मुआवजा किस सर्किल दर पर दिया जाए, इस पर पेंच फंसा रहा हालांकि उच्च न्यायालय ने इसपर मौजूदा सर्किल रेट से ही मुआवजा देने के निर्देश दिए थे लेकिन तबतक इस काम को शुरू करने के लिए बहुत विलंब हो चुका था।

अब एकबार फिर मेला प्रशासन हरकी पैड़ी विस्तार की तैयारियों में जुट गया है। घाट विस्तार की सभी बाधाओं को दूर करने और काम को समय से पूरा करने के लिए मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, एसडीएम हरिद्वार व पुलिस व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टीम का गठन कर दिया है। जिसे इस काम को समय से पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

भीड़ को देखते हुए हर कुंभ, अर्धकुंभ में घाट विस्तार के काम होते रहे हैं। 1986 कुंभ से पूर्व उद्योगपति हिंदुजा बंधुओं की ओर से पुराने जनाने घाट तक हरकी पैड़ी का विकास किया गया। 1998 कुंभ में मालवीय घाट का विस्तार किया गया। 2004 में महिला घाट से भीमगोड़ा तक गंगा किनारे प्लेटफार्म बनाया गया। 2010-16 में भी कई घाटों, प्लेटफार्म का विकास हुआ। 2021 में भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से गंगापार 21 करोड़ की लागत से आस्थापथ घाट बनाया गया।

कांगड़ा घाट विस्तार काम के लिए मेलाधिकारी महोदया के निर्देशन पर कमेटी गठित कर दी गई है। 2013 के भू-अधिग्रहण एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। काम को समय से पूर्ण किया जाएगा।