देहरादून संवाददाता उदित पांडेय : 27 मई 2022
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफार्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। उनके अलावा रिटायर जज प्रमोद कोहली के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। यह कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगी।
कमेटी मौजूदा कानूनों का परीक्षण करेगी
राज्य सरकार की ओर से गठित यह विशेषज्ञ कमेटी उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने का ड्राफ्ट तैयार करेगी। साथ ही विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू विरासत, गोद लेने और रख-रखाव, संरक्षण आदि कानून का परीक्षण भी करेगी। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जो कहती है उसे करके के भी दिखाती है, जबकि अन्य दल सिर्फ शिगूफा ही छोड़ते हैं।